Agneepath scheme is good or bad | खरंच, अग्निपथ योजना फसवी आहे का? अग्निपथ योजनेची ही चांगली बाजू तुम्हाला कोणी सांगणार नाही.

   शासनाच्या अग्निपथ योजनेबद्दल ( Agneepath Scheme ) सर्वांनी ऐकलंच असेल, या योजनेला देशभरात तीव्र विरोध दिसून आला होता, अजूनही सर्वसामान्यांच्या मनामध्ये या योजनेबद्दल समज- गैरसमज दिसून येत आहेत. परंतु खरंच ही योजना तेवढी वाईटआहे का? ( Agneepath scheme is good or bad ) याची चांगली बाजू पण आहे का? चला तर मग जाणून घेऊया ही योजना आहे तरी कशी.

  शासनाने या योजनेला सर्वप्रथम 14 जून 2022 रोजी मान्यता दिली आणि काही महिन्यानंतर म्हणजेच सप्टेंबर 2022 मध्ये ही योजना लागू झाली. या योजनेअंतर्गत मिलिटरी मधील अधिकारी रँक सोडून बाकी तिन्ही दलात सैनिक भरती केली जाणार आहे. या अंतर्गत भरती होणाऱ्या सैनिकाला ‘अग्निवीर’ ( Agniveer ) असे संबोधले जाते.

नियुक्ती किती वर्षासाठी असेल?

   तर ही नियुक्ती केवळ चार वर्षासाठी असेल ज्यामध्ये 6 महिने ट्रेनिंग आणि साडे तीन वर्ष प्रत्यक्ष मिलिटरी सेवा असणार आहे. यामध्ये 17.5 ते 23 वर्ष वय असलेल्या तरुण-तरुणी पात्र असेल. 

नेमका विरोध कशासाठी? ( Agneepath scheme is good or bad )

    योजनेला सर्वात मोठा विरोध म्हणजे यामध्ये असणारी केवळ 4 वर्षाची सेवा. यापूर्वी ही सेवा 15 वर्षापेक्षा जास्त असायची आणि रिटायर झाल्यानंतर सैनिक जीवनभर पेन्शनसाठी पात्र असायचे. शासनाने सैनिकांच्या पेन्शनचे ओझे टाळण्यासाठी ही स्कीम आनली आहे आणि दरवर्षी 50 ते 60 हजार सैनिक रिटायर होत असताना शासनाने 2020 ते 2023 पर्यंत एकाही सैनिकाची भरती केली नसल्याने देशाची सुरक्षा धोक्यात आहे असे टीकाकारांचे म्हणणे आहे.

या योजनेला सपोर्ट करणाऱ्यांचे काय म्हणणे आहे.

    बऱ्याच देशांमध्ये मिलिटरी सेवा ही अनिवार्य असते परंतु भारतामध्ये मिलिटरी सेवा पर्यायाने  अग्नीवीर सेवा ही ऐच्छिक आहे. शाळेतील मेधावी मुले सहसा NDA परीक्षेद्वारे सैनिकी सेवेत दाखल होतात, त्यांची मिलिटरी मध्ये अधिकारी रँक साठी निवड होते ज्यांना ही 4 वर्षाची अट नसते. परंतु 17-18 वयोगटातील इतर मुले जी अग्निवीर ( Agniveer ) म्हणून दाखल होणार आहेत त्यांची दूरस्थ शिक्षणाद्वारे पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करून घेतले जाणार आहे आणि सेवेमध्ये असताना त्यांचे वेतन खालील प्रमाणे असणार आहे.

      वेतनामधून झालेली कपात ( Agneepath scheme deduction ) ही ‘सेवा निधी’ मध्ये जमा होईल आणि त्यामध्ये सैनिकांच्या कपातीएवढीच रक्कम शासन देखील जमा करेल जिच्यावर साधारणतः पीएफ ( PF ) एवढा व्याजदर मिळेल. ही रक्कम 4 वर्षानंतर 11.71 लाख होईल असे शासनाचे म्हणणे आहे जी त्यांना निवृत्तीनंतर मिळेल आणि एवढेच नाही तर निवृत्तीनंतर त्यांना राज्य आणि केंद्रशासनाच्या विविध नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूददेखील केली जाणार आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या राज्यपालांनी अग्निवीरांना 10% आरक्षण देण्याची घोषणादेखील केली आहे. तसेच पॅरामिलिटरी मध्ये सुद्धा 10 टक्के आरक्षण दिल्याचे ऐकण्यात येत आहे.

     या सर्व बाबीचा सार म्हणजे वयाच्या अवघ्या 22-23 व्या वर्षी (18-19 व्या वर्षी नियुक्ती झाल्यास) त्यांच्याकडे पदवी सोबतच 11.71 लाख रुपये, केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध खात्यामध्ये आरक्षण, मिलिटरी मधील शिस्त आणि अनुभव या सर्व गोष्टी असणार आहेत. एवढे असूनही जरी त्यांना नोकरी मिळाली नाही तरीदेखील एखादा व्यवसाय सुरू करण्याइथपत त्यांच्याकडे भांडवल देखील असेल.

         भारत सरकार या निवृत्त होणाऱ्या अग्निविरांमधून 25% अग्निवीरांना नियमित सैनिक म्हणून परत देखील घेणार आहे अर्थातच त्याला काहीतरी निकष असणार आहेत हे निश्चित. ज्यांना खरंच निवृत्तीनंतरही इंडियन मिलिटरी मध्ये सेवा देण्याची तीव्र इच्छा असेल त्यांना आपल्या कार्यक्षमतेच्या बळावर पुन्हा कायम सैनिक म्हणून दाखल होण्याची संधी असणार आहे. यामुळे भारताला अधिक कार्यक्षम सैनिक मिळेल व इंडियन मिलिटरी अजून बळकट होईल.

    प्रत्येक नाण्याला दोन बाजू असतात त्यामुळे दुसरी बाजू समजून घेणेदेखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे. कारण शासन मिलिटरीवर जास्त खर्च करू लागल्यावर टीका करायला हेच लोक समोर असतात. आता हा निर्णय योग्य कीअयोग्य हे वेळच ठरवेल कारण याची परिणामकारकता एवढ्या छोट्या कालावधीत करता येणार नाही.