राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेत म्हणजेच ( NPS ) मध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. यामध्ये कर्मचारी जेव्हा निवृत्त होईल तेव्हा त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम ही पेन्शन म्हणून दर महिन्याला मिळेल अशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात घोषणा केली ( Old pension scheme latest news. ) पेन्शन मध्ये महागाई भत्त्याचाही समावेश असेल हे विशेष. सर्व कर्मचाऱ्यांना सध्या अस्तित्वात असलेली पेन्शन योजना ( NPS ) शेअर बाजाराशी निगडित असल्यामुळे नेमकी किती रक्कम जमा होणार व आपल्याला किती पेन्शन मिळणार, पुरेशी रक्कम जमा होईल का? असे अनेक प्रश्न होते, परंतु मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात केलेल्या घोषणेने कर्मचाऱ्यांना तूर्तास तरी दिलासा मिळाला आहे व जुन्या पेन्शन संदर्भात आशा पल्लवित झाल्या आहे.
सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना कशी असणार आहे हे खालील मुद्यांद्वारे समजून घेता येईल..
1. सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना ( Modifies NPS ) लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.
2. 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
3. शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के इतकी रक्कम निवृत्ती वेतन म्हणून दिली जाईल ज्यामध्ये महागाई भत्ता वाढीचाही लाभ यामध्ये मिळणार आहे.
4. सेवेत असताना निधन पावल्यास किंवा रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांच्या कुटुंबियांस कुटुंब निवृत्ती वेतन मंजूर केले जाईल. (महागाई भत्यासह)
5. सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतनधारकाच्या मृत्यूनंतर त्याला निश्चित होणान्या निवृत्तीवेतनाच्या ६० टक्के रक्कम कुटुंब निवृत्तीवेतन म्हणून अदा करण्यास मान्यता.
6. शेयर बाजारातील चढउतारामुळे निर्माण होणारी गुंतवणूक जोखीम सरकार उचलणार आहे.
7. सध्या कार्यरत असणा-या कर्मचा-यांपैकी ज्यांना NPS प्रणाली मध्ये निवृत्तीवेतन घ्यायचे आहे किंवा राज्य शासनामार्फत सुरु होणाच्या सुधारित निवृत्तीवेतन योजनेमध्ये सहभागी व्हायचे आहे याबाबत विकल्प द्यावा लागेल.
8. लेखा व कोषागारे यांच्या अंतर्गत स्वतंत्र निवृत्तीवेतन निधी व्यवस्थापन कक्षाची स्थापना करण्यात येईल.
मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात खालील शब्दात ही घोषणा केली आहे. ( Old pension scheme latest news )
“ राष्ट्रीय निवृत्त वेतन प्रणालीतील नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणारे कर्मचारी यांनी जर प्रस्तावित सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 50% इतके निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई वाढ व तसेच निवृत्तीवेतनाच्या 60 टक्के इतके कुटुंब निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल याबाबतीमध्ये राज्य शासनातर्फे यथोचित कार्यवाही करण्यात येईल. “
अशा स्पष्ट शब्दात मा. मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली आहे. घोषणेनेमध्ये कर्मचाऱ्यांना सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचा विकल्प देणे आवश्यक आहे म्हणजेच 1 नोव्हेंबर नंतर नियुक्त होणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना NPS खाते काढणे बंधनकारक असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासंदर्भात अधिक सविस्तर माहिती अधिकृत शासन निर्णय आदेश निर्गमित झाल्यावरच स्पष्ट होईल..
छान व मुद्देसुद माहिती