Income tax slab 2023-2024 | इन्कम टॅक्स स्लॅब बद्दल काय म्हणाल्या अर्थमंत्री, जाणून घ्या थोडक्यात..

बहुप्रतीक्षित केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 नुकताच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सादर केला आहे. मागील वर्षांच्या उलट, जेथे अर्थसंकल्पीय घोषणेमध्ये अनेकदा आयकर स्लॅबमध्ये ( Income tax slab 2023-2024 ) कोणते ना कोणते बदल दिसून येतात, परंतु या वर्षी 2024-25 आर्थिक वर्षाच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कोणतेही बदल दिसून आले नाहीत. जुन्या आणि नवीन, दोन्ही कर व्यवस्थेमध्ये कोणताही बदल न करता त्या यथास्थिती राहतील, ज्यामुळे कर्मचारी व उच्च – मध्यम गटातील व्यक्तींना कोणताही दिलासा मिळाला नाही.

या बजेट मध्ये  प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर तसेच आयात शुल्क यामध्येसुद्धा बदल न करण्याच्या अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या निर्णयामुळे उद्योग जगताच्या भुवया उंचावल्या आहेत. ऐतिहासिक संदर्भ लक्षात घेता या अर्थसंकल्पात यामध्ये बदल न केल्याने अनेकांना आश्चर्य वाटले आहे, हे विशेष.

आगामी पूर्ण अर्थसंकल्प:

अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर जुलैमध्ये सादर केला जाईल. हा अंतरिम अर्थसंकल्प वर्षाच्या शेवटी सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंत तात्पुरता उपाय म्हणून काम करेल.

निर्णयामागील कारणे:

सीतारामन यांनी यापूर्वीच सूचित केले होते की एप्रिल-मे मध्ये येऊ घातलेल्या निवडणुकांमुळे या बजेटमध्ये मोठ्या घोषणा केल्या जाणार नाहीत यामुळे महत्त्वपूर्ण बदल टाळण्याचा धोरणात्मक निर्णय या बजेटमध्ये घेण्यात आला..

2023 च्या बजेटचा सारांश:

मागील अर्थसंकल्पात मोदी सरकारने आयकरासाठी अनेक नवीन नियम आणले. एक लक्षणीय बदल म्हणजे डीफॉल्ट पर्याय म्हणून नवीन आयकर प्रणालीची स्थापना. तथापि, नागरिकांनी पसंती दिल्यास जुन्या कर प्रणालीचे फायदे निवडण्याचा पर्याय कायम ठेवला होता, आता या अर्थसंकल्पातील ठळक घोषणा जुलै महिन्यातच बघायला मिळेल.

या सगळ्याचा सारांश म्हणजे 2024-25 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पाने प्राप्तिकर स्लॅब ( Income tax slab 2023-2024 ) आणि नियमांवरील यथास्थिती कायम ठेवली आहे, ज्यामुळे करदात्यांना स्थिरता आणि भविष्यसूचकता मिळते पण दिलासा मिळाला नाही. संपूर्ण अर्थसंकल्प जुलैमध्ये नियोजित असताना, या अंतरिम अर्थसंकल्पात मोठे बदल टाळण्याचा सरकारचा निर्णय निवडणुकीच्या काळात धोरणात्मक दृष्टिकोन दर्शवतो. नागरिक अंतिम अर्थसंकल्पाची वाट पाहत असताना, सध्याची परिस्थिती आयकर धोरणांमध्ये सातत्य ठेवण्याची भावना प्रदान करते.