वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या बजेट 2025 मध्ये मध्यमवर्गियांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. यामध्ये आयकरातील सुधारणा टीडीएस/टीसीएस नियमांमध्ये बदल, तसेच राष्ट्रीय बचत योजनांवरील करमाफी सारख्या महत्त्वाच्या बदलांचा समावेश आहे.
नवीन इन्कमटॅक्स स्लॅब ( New income tax slab ) खालीलप्रमाणे असेल:
1 नवीन स्लॅब : 12 लाखांपर्यंत पूर्ण करमाफी!
आता खालीलप्रमाणे नवीन इन्कम टॅक्स स्लॅब असतील
0 ते 4 लाख 0%
4 ते 8 लाख 5%
8 ते 12 लाख 10%
12 ते 16 लाख 15%
16 ते 20 लाख 20%
20 ते 24 लाख 25%
24 लाख वर 30%
विशेष सवलत- पगारदार व्यक्तींसाठी 12.75 लाख रुपयापर्यंत प्रत्यक्षात कर भरावा लागणार नाही. (12 लाख उत्पन्न + 75 हजार स्टँडर्ड डिडक्शन) 12 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीचे कर शून्य राहतील, तर 12.75 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना सवलतीमुळे कर भरावा लागणार नाही.
महत्त्वाचे म्हणजे जर एखाद्याचे उत्पन्न 12 लाख 75 हजाराच्या वर एक रुपये जरी असेल तर त्याला वरील प्रमाणे सर्व टॅक्स भरावा लागेल. मागील प्रमाणे यावर्षी सुद्धा दोन पर्याय उपलब्ध असू शकतात परंतु जुनी पद्धत निवडणे कोणत्याही दृष्टीने परवडणारी नसेल.
2 राष्ट्रीय बचत योजना (NSS) वर करमाफी
ऑगस्ट 2024 नंतर राष्ट्रीय बचत योजनेतून पैसे काढल्यास त्यावरील कर माफ केला जाईल. हा बदल गुंतवणूकदारांसाठी फायद्याचा ठरेल.
3 समजायला सोपी कर पद्धत
नविन कर रचना समजायला एकदम सोपी आहे. वित्तमंत्री सीतारमण यांनी लोकसभेत म्हटले की नवीन आयकर बिल सर्वसामान्यांसाठी सोपे आणि समजण्यासारखे असेल. यामुळे भविष्यात करवाद कमी होतील. त्यांच्या या घोषणेवर सदनात प्रतिसादही उत्साहवर्धक होता.
4 टीडीएस/टीसीएस मध्ये सुधारणा.
– वरिष्ठ नागरिकांसाठी करवजावटीवरीची सीमा 1 लाख रुपये (पूर्वी 50,000) करण्यात आली आहे.
– LRS (लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम) टीडीएसची थ्रेशोल्ड 7 लाखवरून 10 लाख केली.
– भाड्यावर टीडीएस वार्षिक मर्यादा 2.4 लाखवरून 6 लाख केली.
– शिक्षण कर्जावरील टीसीएस रद्द, विदेशात शिक्षणासाठी कर्जावरील टीसीएस (Tax Collected at Source) माफ.
– टीसीएस देयकाच्या विलंबासाठी गुन्ह्याची तरतूद रद्द.
5 इतर महत्त्वाचे बदल.
अपडेटेड रिटर्न साठी मुदत दोन वर्षांऐवजी आता चार वर्षे मुदत वाढवली.
मध्यमवर्गावर लक्ष, करसुट आणि नियम सोपे केल्यामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांवरील आर्थिक ओझे कमी होणार.
बजेट 2025 मध्ये मध्यमवर्गासाठी केलेल्या या सुधारणांमुळे त्यांच्या मासिक बचतीत वाढ होईल. करपद्धत सोपी होणे, टीडीएसचे नवीन नियम आणि 12 लाखांपर्यंत करमाफी यामुळे गुंतवणूक आणि खर्च करण्याची क्षमता वाढणार आहे. अशा प्रकारे, इन्कम टॅक्स बाबतीत तरि हा अंदाजपत्रक ‘सबका साथ, सबका विकास’ या संकल्पनेला साजेसा आहे.