आज प्रत्येक जण भविष्याची तरतूद म्हणून विविध गुंतवणूक पर्याय शोधत आहेत, कुणी FD तर कोणी Real Estate मध्ये गुंतवणूक करीत आहे, कोणी शेअर मार्केट मध्ये तर कोणी सोन्यामध्ये गुंतवणूक करीत आहे. कारण प्रत्येक जण भविष्यातील महागाई दराला मागे टाकून आर्थिक बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यामध्ये NPS (नवीन पेन्शन योजना) मध्ये समावेश नसणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे, कारण राज्य शासनातील बरेच कर्मचारी OPS (जुनी पेन्शन योजना ) च्या आशेवर अजून पर्यंत NPS योजनेमध्ये सहभागी होण्यास टाळाटाळ करीत आहे. यामुळे त्यांच्या भविष्यात आर्थिक बाबतीत गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे.
NPS योजनेचे फायदे..
1 या योजनेमुळे पद्धतशीरपणे व सक्तीची दरमहा गुंतवणूक होते ज्यामध्ये 7 ते 12 टक्क्यांपर्यंत वार्षिक परतावा मिळतो.
2 यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगाराच्या दहा टक्के रक्कम कपात होते ज्यामध्ये शासन त्यांच्याच मूळ पगाराच्या 14 टक्के रक्कम जमा करते, याचाच अर्थ असा की तुमची दरमहा कपात होणारी रक्कम त्याच महिन्यात अडीच पटीने वाढते.
3 कर्मचाऱ्यांनी जर कपात टाळली तर शासन त्यामध्ये आपला हिस्सा जमा करणार नाही, म्हणजेच कर्मचाऱ्यांची ग्रॉस पेमेंट मुळातच कमी होइल.
4 प्रत्येक कर्मचाऱ्यांची पगार दरवर्षी जवळपास 6 ते 10 टक्क्यांपर्यंत वाढते याचाच अर्थ आपली गुंतवणूक सुद्धा दरवर्षी त्याच प्रमाणात वाढत जाते आणि शासन सुद्धा त्याच प्रमाणात आपल्या हिश्श्याची रक्कम जमा करते, पर्यायाने कर्मचाऱ्यांच्या रिटायरमेंट पर्यंत ही रक्कम चक्रवाढ पद्धतीने वाढत गेल्यामुळे अशक्य वाटणारी रक्कम जमा होण्यास मदत होते.
5 सर्वात महत्त्वाची म्हणजे शिस्त ! आजच्या लाईफस्टाईल मध्ये शिस्तीने पैसे गुंतवणूक करणे ही एक अशक्यप्राय: गोष्ट झालेली आहे. हातात पैसा खेळत राहिला तर खर्च करण्याचे विविध मार्ग दिसून येतात यामुळे पैसा टिकत नाही व शिस्तबद्ध रीतीने पैशाची साठवणूक होणे अवघड होते. म्हणून हा पर्याय शिस्त लावण्याकरिता योग्य राहील.
6 यामध्ये इन्कम टॅक्स मधील 80 CCD2 नुसार 80C व्यतिरिक्त अधिकची 50000 रुपये पर्यंतची कर सवलत मिळते.
साधी आकडेमोड..
उदाहरणार्थ NPS द्वारे लॉंग टर्म मध्ये जमा होणारी रक्कम, याची एक सोपी आकडेमोड खालील प्रमाणे सांगता येईल..
समजा कर्मचाऱ्यांचे बेसिक आहे 40000 रुपये, म्हणजेच त्यांची कपात होणारी रक्कम 10 टक्के नुसार होईल 4000 रुपये, यामध्ये शासन लगेच त्याच महिन्यात 5600 रुपये जमा करते. म्हणजेच महिन्याला तुमची एकूण गुंतवणूक होणारी रक्कम होईल 9600 रुपये. समजा कर्मचाऱ्यांची एकूण 20 वर्षे सेवा अजून बाकी आहे, म्हणजेच तोपर्यंत महिन्याला 9600 व दरवर्षी होणारी 8 टक्के पगारवाढ व त्याच प्रमाणात जमा होणारी कर्मचाऱ्यांची कपात व त्यामध्ये जमा होणारा शासनाचा हिस्सा आणि समजा त्यावर वार्षिक 8 टक्के जरी परतावा मिळाला तर वीस वर्षानंतर जमा होणारी एकूण रक्कम..?
दरमहा कपात – 4000
शासनाचा हिस्सा – 5600
एकूण जमा रक्कम – 9600
वार्षिक पगारवाढ – 8 टक्के
सरासरी वार्षिक परतावा – 8 टक्के
जमा होणारी एकूण रक्कम – 1 कोटी 4 लाख रुपये..
आता तुम्ही म्हणाल या रकमेची किंमत वीस वर्षानंतर तेवढी नसेल, परंतु यामध्ये एक गोष्ट समजणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, ते म्हणजे कर्मचारी आपल्या पगाराच्या फक्त दहा टक्के रक्कम जमा करीत आहेत ज्यामुळे कदाचित त्यांच्या लाइफस्टाईलवर फारसा फरक पडणार नाही परंतु ही जमा होणारी रक्कम वार्षिक सहा टक्के महागाई दर पकडला तरीही आजच्या काळातील 33 लाख एवढी असेल जी की निश्चितच कमी नाही..
OPS मधील कर्मचारी जर GPF मध्ये नियमितपणे आपल्या पगाराच्या दहा टक्के रक्कम जमा करत असेल तर 2005 नंतर लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना आपल्या पगाराच्या दहा टक्के रक्कम NPS द्वारे कपात करणे का अवघड ठरावी हा प्रश्न आहे.. पूर्वीप्रमाणे राज्य शासनाच्या DCPS योजनेमधील त्रुटी NPS प्रणालीमध्ये बऱ्याच प्रमाणात दुरुस्त करण्यात आलेले आहे व जमा होणारी रक्कम पारदर्शकपणे application द्वारे नियमितपणे कर्मचाऱ्यांना ट्रॅक करता येते पण शोकांतिका ही आहे की लोक LIC सारख्या 5 ते 6 टक्के वार्षिक परतावा देणाऱ्या स्कीम मध्ये गुंतवणूक तर करतात पण इथे प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जाग्यावर अडीच पट होणाऱ्या स्कीम मध्ये गुंतवणूक करताना हो नाही असा विचार करतात आणि ते पण शासनाची पूर्ण हमी असूनही..
जुनी पेन्शन योजना निश्चितच एक सर्वोत्कृष्ट पर्याय आहे, त्याचा लढा चालूच राहणारच आहे.. ती मिळेल तेव्हा मिळेल, परंतु तोपर्यंत हा पर्याय एक चांगला पर्याय म्हणून उपलब्ध आहे व याचा निश्चितच कर्मचाऱ्यांनी विचार करायला हरकत नाही..कारण कालांतराने “तेलही गेलं आणि तूपही गेले” असे होऊ नये म्हणजे झालं..
