सर्वप्रथम 2017 मध्ये, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2017-18 मध्ये भारत सरकारने इलेक्टोरल बाँड्स ( Electoral bonds ) सादर केले, यामुळे कोणत्याही व्यक्तींना आणि कंपन्यांना कोणत्याही राजकीय पक्षांना पैसे दान करता येणार आहे. राजकीय पक्षांना मिळणारा निधी अधिक पारदर्शक बनवण्याच्या उद्देशाने या बाँड्सची संकल्पना मांडण्यात आली ज्यामध्ये देणगीदारांना त्यांची ओळख उघड न करता पैसे दान करता येणार आहे परंतु या बाँडचा गैरवापर आणि आपल्या लोकशाही वर होणारा परिणाम याबद्दल अनेक प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे. चला तर मग जाणून घेऊया काय असतात हे इलेक्टरल बॉण्ड्स.
* निवडणूक रोखे ( Electoral bonds ) म्हणजे काय?
इलेक्टोरल बॉण्ड्स म्हणजे ज्यामध्ये कोणी व्यक्ती अथवा कंपनी असे बॉण्ड्स स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांचेकडून विकत घेऊ शकतात आणि राजकीय पक्षांना अर्थसहाय्य करू शकतात. या बाँड्सची अनोखी गोष्ट अशी आहे की ते खरेदी करणारी व्यक्ती निनावी राहू शकते, म्हणजे त्यांचे नाव कोणालाही उघड केले जाणार नाही, अगदी भारताच्या निवडणूक आयोगालाही नाही. आता तुम्ही म्हणणार की ही कसली पारदर्शकता, तर हे असे आहे की या अगोदर राजकीय पक्षांना सर्व इलेक्शन कॅम्पेन चालवण्यासाठी जो काही प्रचंड खर्च व्हायचा त्या निधीचा स्त्रोत व खर्च असा काही निश्चित ताळमेळ नव्हता व ते जाहीर करणेदेखील बंधनकारक नव्हते परंतु या बॉण्ड्समुळे उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा स्त्रोत व हिशोब देणे सर्व पक्षांवर बंधनकारक असेल.
* निवडणूक रोख्यांची ( Electoral bonds ) प्रमुख वैशिष्ट्ये :
1. देणगीदार आपली ओळख न देता पैसे दान करू शकतात.
2. कायदेशीर आधार – राजकीय निधीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी वित्त कायदा, 2017 द्वारे सादर केले गेले असल्याने याला कायदेशीर आधार असेल असे सरकारचे म्हणणे आहे.
3. एका विशेष कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत आणि विशिष्ट स्तरावर लोकांचे समर्थन असलेले पक्ष हे रोखे प्राप्त करू शकतात.
4. पक्षांना मर्यादित वेळेत हे रोखे कॅश करावे लागतील अन्यथा पैसे पंतप्रधान मदत निधीमध्ये जातील.
5. हे रोखे 1000 रू. ते 1 कोटी पर्यंत विविध रकमांमध्ये उपलब्ध आहेत.
6. वर्षातील एका विशिष्ट कालावधीतच हे बाँड खरेदीसाठी उपलब्ध राहील.
7. बॉण्ड्स खरेदी केल्याच्या १५ दिवसांच्या त्या त्या पक्षांना कॅश करणे आवश्यक होते.
* वाद कशामुळे ?
1 पारदर्शकता नसणे – कोण देणगी देत आहे हे जाणून घेतल्याशिवाय पैसे घेत असल्याने यामध्ये पक्षांचा भ्रष्टाचार आणि अनुचित प्रकार असण्याची शक्यता निर्माण होते.
2. कोणत्याही पक्षांना कोणी का दान करेल, दान करत असल्यास त्यामध्ये निश्चितच काहीतरी स्वार्थ असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला चालना मिळेल.
भारतीय राजकारणात निवडणूक रोखे हा एक वादग्रस्त विषय ठरणार हे निश्चित, ह्या योजने संदर्भात समर्थकांचा असा विश्वास आहे की त्यांनी पारदर्शकता आणली आणि समीक्षक यामध्ये पारदर्शकता नसल्याने चिंतित आहेत. भारतातील राजकीय निधीचे भविष्य हा वादाचा आणि सुधारणांचा विषय राहणार आहे. यावर सुप्रीम कोर्टाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
भारतातील राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचा इलेक्टोरल बाँड्स ( Electoral bonds ) हा एक अनोखा मार्ग आहे, परंतु पारदर्शकता आणि लोकशाहीवर त्यांचा प्रभाव यामुळे देशातील राजकीय निधीविषयी महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
