CAA Meaning | CAA कायदा नेमका आहे तरी काय, का होतोय एवढा विरोध. मुस्लिमांचे नागरिकत्व जाणार?

सध्या CAA बद्दल समाजमाध्यमात जोरदार चर्चा आहे यामुळे अनेकांना प्रश्न पडला असेल की नेमकी ही CAA ( Citizenship Amendment Act ) आहे तरी काय ( CAA Meaning ), तर याचा साधा सरळ अर्थ, याला होणारा विरोध, सरकारची भूमिका, विरोधकांची भूमिका, याबद्दल थोडक्यात जाणून घेणार आहोत.

तर CAA म्हणजे ( CAA Meaning ) सिटीझनशिप अमेंडमेंट ॲक्ट ( Citizenship Amendment Act ), तर या कायद्यामध्ये आपल्या शेजारील देश, जसे की पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधून बेकायदेशीरपणे भारतात स्थलांतरित होणाऱ्या हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारसी या तेथील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे.

हा कायदा तसा मूळचा 1955 मध्ये अस्तित्वात आला ज्यामध्ये भारताचे नागरिकत्व मिळण्यासाठी लागणाऱ्या अटींचा समावेश आहे, आतापर्यंत या कायद्यात बऱ्याचदा दुरुस्त्या करण्यात आल्या परंतु भारत सरकारने 8 जानेवारी 2019 रोजी लोकसभेत हे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर केल्याने आणि आता 2024 मध्ये लागू करण्यासंबंधी हालचालीमुळे पुन्हा एकदा चर्चमध्ये आला आहे.

या कायद्यानुसार या तीन देशांमधून दिनांक 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारशी या समुदायातील लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. या कायद्यानुसार ( Citizenship Amendment Act ) या सहा धर्मांतील स्थलांतरित लोक भारतात कोणत्याही राज्यात राहू शकतील व सरसकट त्यांना प्राथमिक शहानिशा करून नागरिकत्व दिले जाईल आणि नागरिकत्व कायद्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीला भारतातचे नागरिकत्व प्राप्त करायचे असल्यास किमान 11 वर्षे भारतात राहणे बंधनकारक आहे परंतु या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील तरतुदीनुसार बांगलादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्तानमधील बिगर मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्यांक असलेले जर 31 डिसेंबर 2014 नंतर स्थलांतरित झाला असल्यास त्या स्थलांतरित लोकांना ही अट 11 ऐवजी 6 करण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांच्याकडे उचित कागदपत्रे असालयास त्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे.

आता महत्त्वाचे म्हणजे याबाबतीत वेगवेगळ्या पक्षांचे वेगवेगळे मत आहे. यामध्ये विरोधकांचे म्हणणे आहे की भारत हा सेक्युलर देश आहे व त्यानुसार धार्मिक आधारावर भारतात कोणताही भेदभाव करणे हे भारतीय संविधानाच्या विरोधात असल्याने घटनाविरोधी आहे, हेतू परस्पर मुस्लिमांना डावलने हे चुकीचे आहे व यामुळे भारतामध्ये बऱ्याच वर्षांपासून वास्तव्य करणाऱ्या मुस्लिम समुदायांचे नागरिकत्व धोक्यात येणार आहे असे म्हटले जात आहे. म्हणून या कायद्याला जागोजागी विरोध होताना दिसतो.

ईशान्य भारतात जसे की आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये या कायद्याला कडाडून विरोध केला जात आहे, कारण हे राज्य बांग्लादेश सीमेला लागून आहेत. असं सांगितलं जातं की बांग्लादेशमधील हिंदू तसंच मुसलमान या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित झालेले आहेत. त्यामुळे विरोधकांकडून असा आरोप होतो की भाजप सरकार या कायद्याद्वारे हिंदूंना कायदेशीररीत्या आश्रय देऊन, आपला व्होट बँक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे व मुद्दाम निवडणुकीच्या तोंडावर हे सर्व होत आहे जेणेकरून हिंदू – मुस्लिमांमध्ये तेढ निर्माण व्हावी.

त्यामध्ये सरकारचे म्हणणे आहे की, शेजारील देश हे अधिकृतपणे मुस्लिम देश असल्यामुळे तिथे धार्मिक अल्पसंख्यांकांना प्रचंड भेदभाव सहन करावा लागतो आणि या देशातील अल्पसंख्याकांना जाण्यासाठी भारताशिवाय दुसरा कोणताही देश नाही, भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूदेखील या देशांतील अल्पसंख्याकांना भारतात आसरा देण्याचे बाजूने होते. यापूर्वी डॉक्टर मनमोहन सिंग यांनी देखील भाजप सरकारच्या काळात राज्यसभेत विरोधी पक्षात असताना बांग्लादेशात अल्पसंख्यांकावर होत असलेल्या अत्याचाराच्या मुद्द्यावर उदार हेतूने विचार करावा अशी भूमिका मांडली होती. शासनाचे आवर्जून असेही म्हणणे आहे की हा कायदा ( Citizenship Amendment Act ) नागरिकत्व देण्यासंबंधी आहे, काढून घेण्यासंबंधी नाही, हा कायदा फक्त शेजारील देशातील धार्मिक अल्पसंख्यांकांचे रक्षण करण्यासाठी आहे यामध्ये मुस्लिमांनी घाबरण्याचे काहीही कारण नाही आणि हे आम्ही लागू करत आहोत कारण आमच्या जाहीरनाम्यात याचा समावेश होता.

तार्किक दृष्ट्या व व्यावहारिकदृष्ट्या या दोन्ही बाजूंचे म्हणणे योग्य आहे असे वाटते परंतु एवढ्या वर्षांपासून भारतात राहणाऱ्या मुस्लिम समुदायाबद्दल सकारात्मक विचार व्हावा असे जाणकारांचे मत आहे. तरीही या कायद्यात मुस्लिम धर्मियांचा उल्लेख नसल्यामुळे या बाबतीत संभ्रम आहे व यामध्ये सरकारची अधिकृत भूमिका नेमकी काय असेल यामध्ये स्पष्टता येणे बाकी आहे.

source: https://www.bbc.com/marathi/india-50709077