आज संसदेमध्ये निर्मला सीतारमन यांनी आपल्या तिसऱ्या टर्ममधील पहिला बजेट सादर केला असून बजेटमध्ये सामान्य नागरिकांसाठी काही चांगल्या तर काही त्यांच्या खिशाला कात्री लावणाऱ्या तरतुदी केलेल्या दिसून आल्या. अर्थमंत्र्यांनी नवीन टॅक्स प्रणालीमध्ये केलेला थोडा बदल हा मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी दिलासा देणारा ठरला ( New income tax limit ). चला तर मग जाणून घेऊया अर्थमंत्र्यांनी बजेटमध्ये सादर केलेल्या काही विशेष बाबी..
1 नवीन टॅक्स प्रणाली मध्ये बदल
नवीन टॅक्स प्रणालीमध्ये यापूर्वी खालील प्रमाणे टॅक्स आकारले जायचे.
2023-24 मध्ये
0 ते 3 लाख – 0%
3 ते 6 लाख – 5%
6 ते 9 लाख – 10%
9 ते 12 लाख – 15%
12 ते 15 लाख – 20%
15 लाखाच्या वर 30%या
आता यामध्ये थोडा बदल करण्यात आला असून खालीलप्रमाणे टॅक्स आकारले जाईल. ( New income tax limit )
2024-25 मध्ये
0 ते 3 लाख – 0%
3 ते 7 लाख – 5%
7 ते 10 लाख – 10%
10 ते 12 लाख – 15%
12 ते 15 लाख – 20%
15 लाखाच्या वर 30%
या बदलामुळे करदात्यांची जवळपास 17500 रुपयाची बचत होणार आहे असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. हे बदल फक्त नवीन टॅक्स प्रणाली मध्येच लागू आहेत हे विशेष.
2 आता स्टॅंडर्ड डिडक्शन 75000 असणार.
पूर्वी 50000 असणारे स्टॅंडर्ड डिडक्शन आता 50% ने वाढवून 75000 असे करण्यात आले आहे. यामुळे अतिरिक्त 25000 वर लागणारा टॅक्स आता वाचणार आहे हे निश्चित. ही सवलत सुद्धा फक्त नवीन टॅक्स प्रणाली मध्येच मिळनार आहे.
3 दीर्घ मुदतीची मिळकत ( Long term capital gain ) मर्यादा वाढली.
आता सोप्या भाषेत समजून घ्यायचे झाल्यास, तुम्हाला शेअर्स, इक्विटी म्युच्युअल फंड इत्यादी मध्ये गुंतवणूक करून 1 वर्षाच्या वर कालावधी झालेला असेल आणि तुम्हाला तो विकल्यामुळे 1 लाख 25 हजारापर्यंत नफा झाला, तरी त्यावर कोणताही टॅक्स आता लागणार नाही. पूर्वी हीच मर्यादा 1 लाख होती मात्र यावर झालेल्या नफ्यावर 10% टॅक्स आकारले जायचे.
4 लॉंग टर्म कॅपिटल गेन टॅक्स ( Long term capital gain ) 10% वरून 12.5%
यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला लॉंग टर्म मध्ये 1 लाख 25 हजाराच्या वर नफा झालेला असेल तर त्यावर आता 12.5% टक्के टॅक्स आकारला जाणार आहे. पूर्वी हीच मर्यादा 1 लाख होती व त्याच्यावरील नफ्यावर लागणारा टॅक्स 10% होता.
वरील बदल हे मध्यमवर्गीय करदात्यांसाठी खूप महत्त्वाचे आहेत. कारण यात टॅक्स स्लॅब मधील बदल ( New income tax limit ) थोड्याफार प्रमाणात का होईना, परंतु दिलासा देणारे ठरणार आहे. यावरून असे दिसून येते की केंद्रशासन समोर चालून नवीन टॅक्स प्रणाली सरसकट सर्वांना स्वीकारण्यास भाग पडणार आहे. कारण जुनी टॅक्स प्रणाली निवडणाऱ्यांसाठी कोणतीही तरतूद या बजेट मध्ये करण्यात आलेली नाही.
