UPS | जुन्या पेन्शन संदर्भात शासनाचा मोठा निर्णय, शासनाने मंजूर केल्या प्रमुख मागण्या.

आज नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीमध्ये पेन्शन संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. 2005 नंतर सेवेत रुजू होणाऱ्या केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असे म्हणता येईल. यामुळे जुनी पेन्शन साठी लढणाऱ्या सर्व केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर पेन्शन मिळेल याची तरतूद शासनाने केली आहे. या बैठकीत केंद्र शासनाने UPS ( Unified Pension Scheme ) धोरण मंजूर केले असून हे धोरण कसे असेल ते थोडक्यात जाणून घेऊया.

1 यामधील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे सेवानिवृत्ती अगोदरच्या बारा महिने वेतनाच्या सरासरीच्या 50% रक्कम पेन्शन म्हणून खात्रीशीर मिळणार आहे. परंतु यासाठी महत्त्वाची अट म्हणजे कर्मचाऱ्यांची किमान 25 वर्षे सेवा असणे आवश्यक आहे. यामध्ये किमान 10 हजार रुपये पेन्शन दिली जाणार असून त्यासाठी किमान 10 वर्षे सेवा आवश्यक आहे. यामध्ये जेवढी सेवा असेल त्या प्रमाणात पेन्शनची रक्कम निश्चित केली जाणार आहे.

2 फॅमिली पेन्शन – समजा सेवेत असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्यांच्या कुटुंबाला त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या 60 टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. यामुळे मयत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला दिलासा मिळणार आहे.

3 निवृत्तीच्या वेळी एकरकमी निधी सोबतच ग्रॅच्युईटी पण दिली जाणार आहे. ग्रॅच्युईटीमध्ये सेवेतील प्रत्येक सहा महिन्याचा कालावधी गृहीत धरला जाणार असून त्यावेळेतील मासिक पगाराच्या 1/10 पट रक्कम जमा केली जाईल आणि ती सेवानिवृत्तीच्या वेळी एकरकमी मिळणार आहे.

4 महागाई भत्याचा समावेश – पेन्शनमध्ये (UPS) ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राईस निर्देशांक ( AICPI – IW) गृहीत धरून महागाई भत्तादेखील वेळोवेळी मिळणार आहे.

5 यासाठी कर्मचार्‍यांना NPS किंवा UPS ( Unified Pension Scheme ) या दोघांपैकी एकाची निवड करणे अनिवार्य असेल हे विशेष.

ही योजना 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे. जरी ही योजना जुन्या पेन्शनशी तंतोतंत जुळत नसली तरी शासनाने कर्मचाऱ्यांना काही प्रमाणात यामुळे ( UPS ) दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे असे म्हणता येईल. केंद्र शासनाच्या या निर्णयामुळे ( Unified Pension Scheme ) राज्य शासनामधील कर्मचाऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या असून लवकरच याबाबतीत राज्यशासन देखील निर्णय घेईल याची दाट शक्यता आहे. यामुळे जुनी पेन्शन बाबत कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याला मोठ्या प्रमाणात यश आले आहे असे म्हणता येईल.

1 thought on “UPS | जुन्या पेन्शन संदर्भात शासनाचा मोठा निर्णय, शासनाने मंजूर केल्या प्रमुख मागण्या.”

Leave a comment

Exit mobile version