भारतामध्ये जातीपातीचे राजकारण हे काही नवीन नाही. आजपर्यंत दशकानूदशके अनेक राजकीय पक्ष जातीपातीचे राजकारण खेळून सत्तेवर येत आलेले आहेत परंतु महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे खरंच एवढ्या वर्षानंतरसुद्धा भारतातील विविध जातींमधील लोकांची आवश्यक ती प्रगती झाली आहे का? या प्रश्नाचा जर सर्व्हे केला गेला तर निश्चितच ‘नाही’ असे उत्तर ऐकायला मिळेल. या जातींच्या राजकारणात सर्वात मोठे गाजर म्हणजे आरक्षण. आरक्षण हे आवश्यकच आहे हे निश्चित, परंतु या आरक्षणाचा फायदा त्या त्या जातींमधील तळागाळापर्यंत पोहोचत आहे का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
आरक्षणाचा फायदा तळागाळापर्यंत पोहोचावा यासाठी शासनाने नॉन क्रिमिलेयर साठी मर्यादा ( Non creamy layer ) घातली आहे. ज्या परिवारांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांच्या वर आहे त्या परिवारातील व्यक्तीवर ओबीसी आरक्षणाचा फायदा घेण्यास मर्यादा येतात. महाराष्ट्रामध्ये जरी NT, VJNT, SBC व इतर जाती संवर्ग अस्तित्वात आहेत तरीही राष्ट्रीय स्तरावर या सर्व जाती ओबीसी म्हणून गणल्या जातात. म्हणून ही मर्यादा SC आणि ST सोडून इतर सर्व जातींवर लागू आहे. ( SC आणि ST यांना फक्त सेवांतर्गत प्रमोशन साठी लागू असणार ).
नॉन क्रिमिलेयर मर्यादेचा ( Non creamy layer ) इतिहास खालीलप्रमाणे सांगता येईल.
1993 – 1 लाख
2004 – 2.5 लाख
2008 – 4.5 लाख
2013 – 6 लाख
2017 – 8 लाख
वरीलप्रमाणे ही मर्यादा वाढतच गेलेली आहे. 2015 मध्ये National Commission for Backward Classes ( NCBC) द्वारे ही मर्यादा 15 लाख करावी अशी मागणी केली होती. आता अशी मागणी करणारे व NCBC मध्ये उच्च पदावर कार्यरत असणारे हे व्यक्ती खरंच सर्वसाधारण घरातील असतील का? तर निश्चितच नसणार. यामुळे त्यांच्या या मागणीमागचा हेतू चांगला आहे हे कशावरून. त्यांना समाजाची एवढीच चिंता असली असती तर ते क्रिमिलेयर मर्यादा कमी करा असे म्हटले असते जेणेकरून ज्यांना अजून पर्यंत आरक्षणाचा लाभ घेता आला नाही त्यांना त्याचा फायदा झाला असता.
आता मूळ प्रश्न हा आहे की ही मर्यादा वाजवी आहे की नाही? बऱ्याच लोकांचे असे मत आहे की महागाई वाढल्यामुळे ही मर्यादा वेळोवेळी वाढत राहणे आवश्यक आहे. आता वार्षिक 8 लाख म्हणजे साधारणतः 65-66 हजार मासिक उत्पन्न होते आता विचार जर केला तर एवढ्या पैशांमध्ये कुणीही आपल्या पाल्यांना चांगले शिक्षण व सोयी उपलब्ध करून देऊ शकतो आणि तरीही त्यांना जर आरक्षणाचा लाभ दिला गेला तर काय होऊ शकते हे खालील उदाहरणाद्वारे आपण समजून घेऊया.
एक काल्पनिक उदाहरण घेऊया, समजा महाराष्ट्रात मेडिकल कॉलेजेसमध्ये ओबीसींसाठी 10 जागा आरक्षित आहेत. या जागांवर लागण्यासाठी NEET परीक्षेमध्ये चांगली रँक मिळवणे आवश्यक आहे आणि ही चांगली रँक कोण मिळवू शकतो? जो हुशार आहे किंवा सरासरी आहे, परंतु ज्याला सर्व सोयी जसे की, चांगली शिकवणी (ज्यांची फीस भरमसाठ असते), सुरुवातीपासूनचे चांगल्या शाळेमधील शिक्षण, घरातील शैक्षणिक वातावरण, अभ्यासासाठी लागणारी महागडी पुस्तके इतर सर्व गोष्टी उपलब्ध झाले ते विद्यार्थी या 10 जागांसाठी पात्र ठरण्याची शक्यता जास्त असेल, परंतु त्यांच्या तुलनेने OBC संवर्गातीलच एका गावात किंवा छोट्या शहरात राहणारा विद्यार्थी जो अत्यंत हुशार आहे परंतु त्याची आर्थिक परिस्थिती खूप बिकट असल्याने त्याला वरील सर्व गोष्टी/सोयी उपलब्ध होण्यास अडचणी येतात आणि पर्याया-ने त्याला NEET परीक्षेमध्ये कमी गुण मिळाल्याने तो डॉक्टर बनू शकत नाही. आता विचार करा या उदाहरणामध्ये आरक्षणाची सर्वात जास्त आवश्यकता कोणत्या विद्यार्थ्याला होती, ज्यांचे उत्पन्न 8 लाखांपर्यंत आहे त्यांना की ज्यांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे अशा विद्यार्थ्यांना.
वरील 10 पैकी 7 ते 8 जागांवर चांगल्या घरातील मुलेच लागतात ही खरी परिस्थिती आहे. याचे उदाहरण आजूबाजूला सर्वत्र दिसेल. म्हणून आरक्षणाचा पाहिजे तितका फायदा होत आहे का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आता NCBC ने ही मर्यादा 15 लाख करावी अशी मागणी केली होती म्हणजेच ज्यांचे मासिक उत्पन्न सव्वा लाखापर्यंत आहे अशांना सुद्धा या आरक्षणाची आवश्यकता आहे का? की त्यांच्याच संवर्गातील इतरांना? याचा शासनाने विचार केला पाहिजे. खरंच, गरीब घरातील एखादा व्यक्ती नोकरीवर लागल्यास त्याची संपूर्ण पिढी सुधारते, परंतु नॉन क्रिमिलेयर ( Non creamy layer ) ची मर्यादा अजून वाढवल्यास सुधारलेल्या पिढींनाच याचा जास्त फायदा होईल यात शंका नाही. आज OBC आणि SC यांचा स्पर्धा परीक्षेमधील गुणांचा कट-ऑफ बऱ्याच क्षेत्रांमध्ये खुल्या संवर्गाच्या आसपास असतो परंतु ही नॉन क्रिमीलेयर मर्यादा जर कमी केली गेली तर हाच कट-ऑफ कमी होऊन त्यांच्याच संवर्गातील इतर गरीब मुलांना याचा फायदा होईल हे निश्चित. ही बाब इतर सर्व संवर्गाना लागू असेल जसे की SC, ST आणि EWS.
बरीच मंडळी असेही म्हणते की शासनाला ही मर्यादा वाढवतच ठेवायची आहे जेणेकरून जातींचे राजकारण करणे त्यांना अधिक सोयीचे होईल परंतु सामाजिक-आर्थिक विषमता कमी करण्यासाठी याबाबत विचार करणे आवश्यक आहे. असेच चालू राहिले तर आरक्षणाची आवश्यकता शेकडो वर्षे अशीच चालू ठेवावी लागेल कारण एकदा शाहू महाराजांनी म्हटले होते की “सबळ घोडे दुबळ्या घोड्यांना चारा खाऊ देत नाही” म्हणून आरक्षण हवे. त्याप्रमाणेच एखाद्या आरक्षित जातीमधील सबळ घोडे त्यांच्याच जातीतील इतर दुर्बल घोड्यांना चारा खाऊ देणार नाही. म्हणजेच आरक्षणाचा यथोचित लाभ घेऊ देणार नाही असेच म्हणावे लागेल.
